भारताची लोकशाही आणि निवडणुका

• लोकशाही म्हणजे जनतंत्र शासन, लोकस्वातंत्र्य. हिंदुस्थानातील स्वातंत्र्याचे मूल्य आत्महत्येच्या स्वातंंत्र्यापेक्षा अधिक नाही. 
• निवडणुकीला उभे रहायचे म्हणजे लाखाच्या जवळपास अनामत रोकड (डिपॉझिट) हवी. शिवाय पत्रके, जीप गाड्या, ध्वनीवर्धक (लाऊडस्पीकर)  असा विविध प्रबंध आवश्यक असतो.
• आज लोकांना अंग झाकायला वस्त्र नाही, निवारा नाही, पोटभर अन्न नाही, आजारी मुला-बाळांकरता औषध नाही, चिकित्सा नाही, मग वास्तविक अर्थाने लोकशाही कुठे आहे ?
• नगरे, गावे, घरे यांतून दरिद्री जनता प्रलोभनांना बळी पडून मतदान करते. थोडे पैसे दिले की, गरीब जनतेचे मत मिळते. जनतंत्राच्या नावाखाली असे भयानक पतन, भयानक अनैतिकता, स्वैराचार आणि भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला आहे. 
• निवडणुकीकरता विदेशी आणि देशी असे असंख्य उद्योगपती, भांडवलदार, अगणित मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या प्रचंड धनाचे वाटप करतात. त्या पैशाचा लाभ ते मागाहून घेतात. तसा त्यांचा सौदा होतो. हे उद्योगपती कोट्यवधी रुपये खर्च करून आमदार आणि खासदार विकत घेतात. अब्जावधी रुपये खर्च करून एका प्रांताचे शासन जरी हाती आले, तरी त्यांची हानी (नुकसान) होत नाही. 
• वृत्तपत्रे चाळल्यास भयंकर वास्तव समोर येईल. आज सर्वनाशाचा काळ आहे. अशा स्थितीत आम्ही निराश होता कामा नये. निर्भय, विद्वान, पंडीत, संत, सत्पुरुष यांनी या तमसाचा पडदा फाडला पाहिजे. भारताच्या मातीचा गंध असलेली शुद्ध दार्शनिक, धार्मिक, राजनैतिक तत्त्वज्ञान अभिव्यक्त करणारी राज्यघटना करून या भयंकर भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, भोंगळ लोकशाहीचा मुखवटा फाडला पाहिजे.
  
  - गुरुदेव डॉ. काटेस्वामीजी (साप्ताहिक सनातन चिंतन, २०.८.२००९)